पाठ्यक्रम निर्माणमा सुरक्षा निकायको सुझाव

काठमाडौँ, २९ पुसः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न लागेको नयाँ पाठ्यक्रमका लागि आज सुरक्षा निकायसँग सुझाव लिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव लिने क्रममा आज चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासँग सुझाव लिएको विभागका प्रमुख डा पीताम्बर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

भर्खरैमात्र विभागबाट केन्द्रीय विभागमा स्तरोन्नति भएको सो विभागले आज कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरुले विभागको पाठ्यक्रम समयानुकूल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सुहाउने तथा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विगतको मिडिटरी तथा सुरक्षा फोर्ससँग हुने द्वन्द्वभन्दा अहिले विविध किसिमका द्वन्द्व देखिएको र यसको आयाम फराकिलो बन्दै गएकाले दिगो विकासका अवधारणासँगै मौलिक ज्ञान प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।

उहाँहरुले सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, द्वन्द्व उत्पन्न हुने कारण, द्वन्द्वको अवस्था र द्वन्द्व समाप्ति पछिको अवस्थाका विषयमा विद्यार्थीले बुझ्ने खालको पाठ्यक्रम जरुरी हुने सुझाव दिनुभयो । सामाजिक सञ्जाल, एआइ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पन्न द्वन्द्वलाई पनि पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरुले दिनुभयो ।

तनाव व्यवस्थापन र आत्महत्या रोकथामका विषय समेत समावेश गर्न जरुरी रहेको सुझाव प्राप्त भएको विभागका प्रमुख डा भण्डारीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा डा द्विविनन्द ढकालले शान्ति व्यवस्थापनमा नेपालका मौलिक तथ्य रहेकाले ती अध्ययन सामग्री भएको र त्यस्ता विषयमा सुरक्षा निकायका तर्फबाट भोगेका अनुभव पाठ्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उक्त विभागले यसअघि त्रिविका पूर्वडीन, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सुरक्षाविद्लगायतसँग सुझाव लिएको छ । अब पत्रकार, जनप्रतिनिधिहरुसँग सुझाव लिएर प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई अन्तिमरुप दिन लागिएको विभाग प्रमुख डा भण्डारीले बताउनुभयो ।

त्रिविले सन् २००७ मा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग गठन गरेको थियो ।