समाचार

अमेरिकामा सत्ता हस्तान्तरण: ७५ दिनको प्रक्रिया र कारण


erastriya सोमबार, माघ ०७, २०८१

वाशिंगटन डीसी - अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि ७५ दिनको समय आवश्यक पर्छ। यो प्रक्रिया संविधान, परम्परा र प्रशासनिक आवश्यकतामा आधारित छ।

सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

१. राष्ट्रपति निर्वाचन:

नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा नभई इलेक्टोरल कलेज प्रणालीबाट निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।

२. इलेक्टोरल कलेज बैठक:

डिसेम्बर महिनामा इलेक्टोरल कलेजका प्रतिनिधिहरू बैठक गरी औपचारिक रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्छन्। यसले निर्वाचन नतिजा निश्चित गर्छ।

3. कंग्रेसद्वारा प्रमाणीकरण:

जनवरीको पहिलो सातासम्म अमेरिकी कंग्रेसले इलेक्टोरल कलेज नतिजा प्रमाणीकरण गरी विजेतालाई आधिकारिक घोषणा गर्छ।

४. सपथ ग्रहण र सत्ता हस्तान्तरण:

जनवरी २० मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति औपचारिक रूपमा पद ग्रहण गर्छन्। पुरानो सरकारबाट नीतिगत र प्रशासनिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण यस दिन पूरा हुन्छ।

७५ दिन लामो प्रक्रियाको कारण

प्रशासनिक तयारी: पुरानो र नयाँ सरकारबीच महत्त्वपूर्ण जानकारी आदान-प्रदान गर्न समय लाग्छ।

सरकारी पदाधिकारीको चयन: राष्ट्रपति आफ्नो प्रशासनमा काम गर्ने उच्च अधिकारी छनोट गर्न व्यस्त हुन्छन्।

राजनीतिक स्थायित्व: सत्ता हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित राख्न यो समयावधि महत्त्वपूर्ण छ।

नीतिगत निरन्तरता: पुरानो सरकारका मुख्य नीतिहरू नयाँ नेतृत्वले बुझ्न र अघि बढाउन समन्वय गरिन्छ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

सन् १९३३ मा पारित २०औं संविधान संशोधनले सत्ता हस्तान्तरण मितिलाई जनवरी २० मा झिकेको हो। यसअघि मार्चमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्थ्यो।

७५ दिनको समयावधिको महत्व

अमेरिकी लोकतन्त्रको स्थायित्व र समन्वय सुनिश्चित गर्न यो समयावधि अनिवार्य मानिन्छ। यसले नयाँ नेतृत्वलाई आवश्यक तयारी गर्ने र सरकारलाई सुचारु राख्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउँछ।

अमेरिकाको सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया मात्र कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया नभई, लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना हो। ७५ दिनको अवधिले सत्ताको निरन्तरता र स्थिरता सुनिश्चित गर्दै नयाँ सरकारलाई सफल सुरुवातको मौका दिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

एसपीलाई गाली गर्ने जसपाका नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
एसपीलाई गाली गर्ने जसपाका नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

१६ मिनेट अघि

चन्द्रागिरी हिल्सलाई २ लाख ९० हजार जरिवाना
चन्द्रागिरी हिल्सलाई २ लाख ९० हजार जरिवाना

२८ मिनेट अघि

हर्क साम्पाङको खानेपानी मन्त्रीलाई पत्र- एडीबीको ऋण स्वीकार छैन
हर्क साम्पाङको खानेपानी मन्त्रीलाई पत्र- एडीबीको ऋण स्वीकार छैन

१ दिन अघि

निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना, अब टालटुले सुधारले हुदैन- डा. बाबुराम भट्टराई
निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना, अब टालटुले सुधारले हुदैन- डा. बाबुराम भट्टराई

असार १७, २०८२

ताजा अपडेट

  • एसपीलाई गाली गर्ने जसपाका नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

    एसपीलाई गाली गर्ने जसपाका नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पु…

  • अहिले संसद र न्यायलयमा जे चलिहेको छ, त्यो जनतासँग हामीले गरेको कबुल विपरित छन्- प्रचण्ड

    अहिले संसद र न्यायलयमा जे चलिहेको छ, त्यो जनतासँग ह…

  • चन्द्रागिरी हिल्सलाई २ लाख ९० हजार जरिवाना

    चन्द्रागिरी हिल्सलाई २ लाख ९० हजार जरिवाना

  • कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न पहल, मन्त्री पाण्डे फ्रान्स जादै

    कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत…

  • अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने रुस बन्यो पहिलो देश

    अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने रुस बन्य…

  • एक सातामा ३५ जना कोरोना संक्रमित, एक जनाको मृत्यु

    एक सातामा ३५ जना कोरोना संक्रमित, एक जनाको मृत्यु

  • उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्ध लड्न ३० हजार सैनिक पठाउने

    उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्ध लड्न ३० हजार सैनिक पठाउ…

  • रास्वपाको सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ?

    रास्वपाको सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ?