अर्थ/बाणिज्य

नेपाल काे इतिहास मा कम्जोर ग्रेड का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी


erastriya सोमबार, भदौ १८, २०८०

महाप्रसाद अधिकारी ‘सी’ ग्रेडका गभर्नर, गत वर्षको भन्दा खस्कियो स्तर

काठमाण्डौ । अमेरिकाको ग्लोबल फाइनान्स पत्रिकाले प्रत्येक वर्ष विश्वका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको ग्रेडिङ सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सन् २०२२ का लागि समेत सो पत्रिकाले केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको ग्रेड सार्वजनिक गरेको छ । 

विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको कार्यप्रगति, जनतामा उनीहरुको लोकप्रियता, उनीहरुले लिने नीति तथा त्यसको प्रभाव, सरकारसँगको सम्बन्ध, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता लगायतमा आधारित रहेर सार्वजनिक हुने यस्तो ग्रेडिङअन्तर्गत एशिया प्यासिफिक जोनमा नेपालका गभर्नर सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । 

एशिया प्रशान्त क्षेत्रका २६ वटा देशका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखमध्ये नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीेले सबैभन्दा कमजोर ग्रेड पाएका छन् । उनी सी ग्रेडका गभर्नरमा झरेका हुन् । 

सन् २०२१ मा उनले पाएको ग्रेड बी माइनस थियो । २०२२ मा उनको ग्रेड थप खस्किएर सीमा सीमित बन्न पुगेको हो । 

गभर्नर अधिकारी लामो समयदेखि गलत मौद्रिक नीति, पूर्वाग्रही व्यवहार र सरकारसँगको पूर्वाग्रही सम्बन्धका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् ।

विदेशीहरुको कुरा बढी सुन्ने, देशको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थातर्फ ध्यान नदिई जथाभावी नीति बनाउने, सेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्यानिक बनाउने गरी अनावश्यक नीतिहरु बनाउने लगायतका प्रकरणहरुमा उनी चरम विवादमा छन् । 

उनको छवि सर्वसाधारणमा समेत राम्रो छैन । उनले आफूले लिएको नीतिकै कारण बाह्य क्षेत्रमा आमूल सुधार भएको दाबी गर्ने गरे पनि त्यसलाई अन्तराष्टिय समुदाय तथा खोजकर्ताहरुले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । 

उनी अर्थतन्त्रको आन्तरिक समस्या समाधानमा सधैं असफल हुँदै आएका छन् । 

महंगी नियन्त्रण हुने गरी मौद्रिक औजारहरुको कार्यान्वयनमा समेत उनी कमजोर देखिँदै आएका छन् । 

सम्भवतः यिनै कारण एशिया प्यासिफिकमा उनको ग्रेड झरेर सी मा सीमित भएको हुनसक्छ ।

पत्रिकाले अधिकारी सी ग्रेडमा पर्नुको संक्षिप्त कारण प्रस्तुत गर्दै भनेको छ–‘पर्यटन सुस्ताएको र विदेशी कामदारको रेमिट्यान्स घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अप्रिलमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चिति यति न्यून रहेको चेतावनी दिएका थिए कि देशले चिकित्सा आपूर्ति, कार र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता वस्तुहरू आयात गर्न नसक्ने जोखिममा छ। सरकारले अधिकारीलाई छोटो समयका लागि निलम्बन गरेको टिप्पणीहरूले गत वर्ष केन्द्रीय बैंकको अर्ध–वित्तीय निर्देशित ऋण नीतिहरूले तरलता संकटको खतरामा पारेको समस्यालाई प्रतिध्वनि गर्दछ, जसले आधारभूत पूँजी अनुपात ८५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशतमा कर्जा बढाएको थियो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले कमजोर एन्टि–मनी लान्ड्रिङ उपायहरूको लागि बैंकको लेखा परीक्षण गरिरहेको छ।’ 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

प्रभु शाहले रोष्टममै च्याते निजामती सेवा विधेयक
प्रभु शाहले रोष्टममै च्याते निजामती सेवा विधेयक

असार १५, २०८२

हामी राष्ट्रिय पूँजी प्रवर्द्धन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौं- प्रचण्ड
हामी राष्ट्रिय पूँजी प्रवर्द्धन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौं- प्रचण्ड

असार १४, २०८२

आज बजेट सार्बजनिक हुने, १९ खर्ब बराबरको आउने
आज बजेट सार्बजनिक हुने, १९ खर्ब बराबरको आउने

जेठ १६, २०८२

उधोग मन्त्रीले भण्डारीले भने, ‘अब कालोपत्रे होइन, सडकलाई सेतो पत्रे गरौँ’
उधोग मन्त्रीले भण्डारीले भने, ‘अब कालोपत्रे होइन, सडकलाई सेतो पत्रे गरौँ’

जेठ ०७, २०८२

ताजा अपडेट

  • निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना, अब टालटुले सुधारले हुदैन- डा. बाबुराम भट्टराई

    निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना…

  • संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेका छौं- प्रचण्ड

    संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न…

  • गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव मात्र हुन कि अरु पनि छन् जालसाझीमा ?

    गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव …

  • एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, नेपालको सामना मलेसियासँग

    एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, ने…

  • कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोषीलाई कारवाही गर्न माग

    कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोष…

  • सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधेयक अघि बढ्दैन- डा. शेखर कोइराला

    सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधे…

  • नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

    नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

  • विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आनाकानी, समिति बैठक स्थगित गर्न मन्त्रीको आग्रह

    विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आना…