देशको केन्द्रीय वित्तीय निकाय राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थ हावी बन्दै गएको छ। प्रमुख दुई दलका नेता- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको- आ-आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने होडका कारण नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिएको छ।
नेपालको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, मौद्रिक नीति सन्तुलनमा ल्याउने, बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम, निष्ठावान र स्वतन्त्र गभर्नरको खाँचो स्पष्ट देखिएको बेला दलहरूले गभर्नरको कुर्सीलाई समेत भागबण्डाको आधारमा हेर्न थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा ढिलाइ हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। तर, यहाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय केवल योग्यताको नभई दलहरूबीचको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको विषय बनेको छ। देउवा र ओली दुवैले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन्, जसले गर्दा प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार, दुबै नेताले आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकलाई ‘संस्थागत समिकरणको’ खेल मैदान बनाएका छन्। सरकार नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्र बैंक विगत केही महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।
यो नियुक्तिमा ढिलाइले मौद्रिक नीतिमा अन्योलता बढाएको छ भने अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आवश्यक रणनीतिक निर्णयहरूसमेत रोकिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ- विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्दो छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा चुनौती बढेको छ, र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुशासनमा कमजोरी देखिन थालेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वलाई समेत दलगत भागबण्डाको भाग बनाउँदै लैजानु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको योग्य, निस्पक्ष र परिणाममुखी नेतृत्व हो, जुन राष्ट्र बैंकलाई नयाँ दिशातर्फ अगाडि लैजान सक्षम होस्- तर त्यो चाहना राजनीतिक चलखेलको ओझेलमा परेको छ।
प्रतिकिर्या