अर्थ/बाणिज्य

घुसिया नासुका चार पत्नी, चारैलाई गाडी र बंगला


erastriya बुधबार, मंसिर २०, २०८०

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेषको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वाेच्च पुगेको हो ।

प्रंसग जोडिएको छ एक जना नासुको । गाविस सचिव, नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयमा सहायक स्तरको कर्मचारी हुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयको लेखापाल नियुक्त भएका कर्मचारी हुन सुरेश अधिकारी । उनै अधिकारी सार्वजनिक सेवामा बहालरत हुँदा ५ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे । ०५९ साल असोज १६ गते रोल्पामा गाविस सचिवको रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका अधिकारी ०६० जेठ २६ गतेदेखि २०६५ चैत्र १९ गतेसम्म नेपाल दुरसञ्चार कार्यालयमा सहायक कर्मचारीको रूपमा काम गरे । दूरसञ्चारमा कार्यरत रहँदा वार्षिक भत्ता, बोनस, प्रोत्साहन समेतको आय जोड्दा ५ लाख ६३ हजार ९२२ रुपैयाँ मात्र बचत देखिएको थियो ।

त्यसपछि २०६५ चैत्र ३० गते लेखापालमा नियुक्त भएका उनले २०६७ चैतसम्म लेखापालको रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भोजपुरमा काम गरेका थिए । २०६७ चैतदेखि २०७४ वैशाख ६ गतेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा लेखापालको रूपमा काम गरेका थिए ।यही अवधिमा पदीय हैसियतभन्दा अकुत आर्जन गरेको र आर्जित सम्पत्ति चार श्रीमतीदेखि सासुहरुका नाममा समेत लगानी गरेको भेटिएपछि अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेको थियो २०७६ वैशाख २३ गते ।

अख्तियारले उनीसहितका उनका चारै जना पत्नीहरु दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ, सुस्मिता अधिकारी,सोममाया श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो । उनीहरुको नाममा तराईका विभिन्न जिल्लामा महंगा स्थानमा जग्गा खरिद गरेर आलिशान घर बनाउने काममा लगानी गरेका थिए । सबै श्रीमतीका लागि छुट्टाछुट्टै करोडौंको घर, गाडीका अलवा करोडौंको सुनका गरहना जोडेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यस्का अलवा सासुहरुका नाममा समेत करोडौंको घर जग्गामा लगानी गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अधिकारीको वैध आय ८८ लाख ३४ हजार ८८५ रुपैयाँको तुलनामा ५ करोड १० लाख ३३ हजार ६२३ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट अधिकारीको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको थियो।

अख्तियार उनीविरुद्ध २०७६ वैशाख २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेषले अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्यो । न्यायधीशद्धय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनलाई ६ महिना कैद तथा ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाका साथै जरिवानाबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको झन्डै चार वर्षपछि अभियोग ठहर हुने फैसला भयो तर पछि ०७६ मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

प्रभु शाहले रोष्टममै च्याते निजामती सेवा विधेयक
प्रभु शाहले रोष्टममै च्याते निजामती सेवा विधेयक

असार १५, २०८२

हामी राष्ट्रिय पूँजी प्रवर्द्धन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौं- प्रचण्ड
हामी राष्ट्रिय पूँजी प्रवर्द्धन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौं- प्रचण्ड

असार १४, २०८२

आज बजेट सार्बजनिक हुने, १९ खर्ब बराबरको आउने
आज बजेट सार्बजनिक हुने, १९ खर्ब बराबरको आउने

जेठ १६, २०८२

उधोग मन्त्रीले भण्डारीले भने, ‘अब कालोपत्रे होइन, सडकलाई सेतो पत्रे गरौँ’
उधोग मन्त्रीले भण्डारीले भने, ‘अब कालोपत्रे होइन, सडकलाई सेतो पत्रे गरौँ’

जेठ ०७, २०८२

ताजा अपडेट

  • निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना, अब टालटुले सुधारले हुदैन- डा. बाबुराम भट्टराई

    निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना…

  • संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेका छौं- प्रचण्ड

    संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न…

  • गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव मात्र हुन कि अरु पनि छन् जालसाझीमा ?

    गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव …

  • एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, नेपालको सामना मलेसियासँग

    एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, ने…

  • कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोषीलाई कारवाही गर्न माग

    कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोष…

  • सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधेयक अघि बढ्दैन- डा. शेखर कोइराला

    सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधे…

  • नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

    नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

  • विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आनाकानी, समिति बैठक स्थगित गर्न मन्त्रीको आग्रह

    विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आना…