फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्याेट आयोगविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले २०८० असार ५ मा गरेको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। मुद्दामा प्रमाण संकलन, मूल्यांकनमा कानुनी त्रुटि औंल्याइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कर फस्र्र्योट आयोगविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको भ्रष्टाचार ठहर फैसला बदर गर्दै पुनः विशेष अदालतमै सुनुवाइमा पठाउने आदेश मंगलबार गरेको हो।

कर फस्र्र्योट आयोग–२०७१ का तत्कालीन पदाधिकारी अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मासहित तीन जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालततबाट भएको थियो।

‘स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्यांकनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिँदा फैसला बदर गरिदिएको छ’, सर्वोच्च अदालतले लिखित फैसलामा भनेको छ, ‘अब मुद्दाका दुवै पक्षसँगको परामर्शमा विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषय यकिन गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाई प्रमाण ऐन, विशेष अदालत नियमावली कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गर्नू।’

सर्वोच्चले विशेषज्ञहरूलाई खुला इजलासमा शपथ गराई राय परामर्श लिनुपर्ने भनेको छ।

‘नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बिजक प्रयोग गरेको भन्ने प्रश्नमा अन्य जो जे प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः फैसला गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ। फैसला बदर भएपछि मुद्दा विशेषबाट फैसला हुनुपूर्वको अवस्थामा फर्केको छ। दोषी ठहर भएका उनीहरूले विशेष अदालतमा जनही एक करोड पचास लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राखेका थिए। तिनैजनालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्न सर्वोच्चको आदेश छ। योसँगै बुधबार नै तीनजनालाई विशेष अदालतले थुनामुक्त गरेको छ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फस्र्योट आयोगका तीन पदाधिकारीबाट ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।

विशेष अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत न्यायिक मर्ममाथि नै असर पर्नेगरी विशेषज्ञको राय परामर्श लिएकाले प्रतिवादीहरूले गम्भीर अन्याय महसुस गरेको मिसिलबाट देखिएको सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले सजाय निर्धारणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा कुनै धारणा व्यक्त नगरेको र सार्थक रुपमा सहभागी नभएको गम्भीर र संवेदनशील अवस्था देखिएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

कर निर्धारण गर्ने विशेष अदालतको क्षमतामा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।

‘कुन सिद्धान्त वा मान्यताबमोजिम त्यसरी कर निर्धारण गरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ फैसलामा भेटिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ। यस्ता दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै विशेषज्ञको राय लिन भनिएको हो। ‘विषय पहिचान र सूचीकृत गरी खुला इजलासमा लिखित वा मौखिक रुपमा विशेषज्ञको राय लिने प्रक्रियामा जान वाञ्छनीय देखिएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। अब विशेष अदालतले एमिकस क्युरी माग गरी मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा स्थापित गर्न यसअघिका विधिशास्त्रलाई खण्डित हुन नदिन त्रुटि सोही अदालतबाटै सच्याउन भनिएको हो। सबै कानुनी प्रश्नमा एक तह पुनरावेदनमा आउनसक्ने कानुनी अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नसमेत पुनः इन्साफका लागि विशेष अदालतमा नै पठाउन मिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्याेट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो।

नागरीक दैनिक 

#supremcourt