समाचार

१५ दिनभित्र पनि बक्यौता नउठे प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्छ : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ


erastriya बुधबार, कात्तिक २८, २०८१

 

काठमाडौँ, २८ कात्तिक : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतालाई अध्यारामा राखेर उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको बक्यौता कानुनबमोजिम उठाइने बताउनुभएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अबको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता नउठे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

“मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरुले बक्यौता बुझाउनुपर्छ, फेरि पनि आलटाल गरे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “यसबीचमा बक्यौता उठाउन सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

 

“मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरुले बक्यौता बुझाउनुपर्छ, फेरि पनि आलटाल गरे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “यसबीचमा बक्यौता उठाउन सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

 

प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएकामध्ये २८ बाहेक अन्य उद्योगीले नियमित महसुल तिरिरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला घरानाका उद्योगले महसुल नतिर्दा ग्राहकले पनि शुल्क तिर्न गाह्रो मानिरहेको बताउनुभयो ।

ठूलो मात्रामा रहेको बक्यौता समयमै नउठे प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नै खराब हुनसक्ने खतरा औँल्यउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला औद्योगिक घरानाको लाइन जोड्दै जाने, तर न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्नेको लाइन काट्दै जाँदा महसुल सङ्कलन घट्दै गएको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।” बक्यौता नउठ्दा उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माण तथा नगद प्रवाहमै ठूलो समस्या आउन सक्ने उहाँको अनुमान छ । प्राधिकरणले खपत अनुसारको बिल उद्योगलाई दिएको स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशकले अहिले प्रिमियम शुल्क मात्रै उठाउन खोजिएको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् नियमन आयोग बाहेक अन्यले बिल ठिक होइन भन्न नमिल्ने जनाउँदै उहाँले बिलमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला रहेको बताउनुभयो ।

 

प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया र उपकरण मौज्दातको विषयमा गरिएका टिकाटिप्पणीको खण्डन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रचलित कानुनअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “कुन सामग्री कति मौज्दात राख्ने भन्ने परियोजनाअनुसार हुन्छ, हामीले अत्यन्तै थोरै परिणाममा मात्रै मौज्दात राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “माग भएपछि उपकरण खरिद गर्ने भन्ने हो भने समयमै मागअनुसार उपलब्ध गराउन सकिदैन ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई किन भेटे ?
प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई किन भेटे ?

बैशाख ०९, २०८२

ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

बैशाख ०४, २०८२

न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्
न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्

बैशाख ०४, २०८२

खराब आचरण : पतनको मार्ग
खराब आचरण : पतनको मार्ग

चैत १८, २०८१

ताजा अपडेट

  • देउवा र ओलीको स्वार्थ ले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन, अर्थतन्त्र थप अनिश्चिततामा

    देउवा र ओलीको स्वार्थ ले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन, अर्…

  • माओवादीको मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियान अन्तर्गत पाँचथर फिदिम मा, ओर्लियो जनलहर

    माओवादीको मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियान अन्तर्गत पाँचथर …

  • विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक जेल फेरि खोल्न ट्रम्पको आदेश

    विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक जेल फेरि खोल्न ट्रम्पको आदेश

  • रुस र उत्तर कोरियाका सेना युक्रेनसँगको लडाइँमा, अधिकांश भू–भाग कब्जा गरेको दाबी

    रुस र उत्तर कोरियाका सेना युक्रेनसँगको लडाइँमा, अधि…

  • प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई किन भेटे ?

    प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई किन भेट…

  • ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

    ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको …

  • न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्

    न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्या…

  • एकदिवसीय शृङ्खला : नेपाल अफगानिस्तानसँग एक रनले पराजित

    एकदिवसीय शृङ्खला : नेपाल अफगानिस्तानसँग एक रनले परा…