जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह

नेपालले बङ्गलादेशलाई जलविद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले जलविद्युत् सफा ऊर्जा भएकाले, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकणको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा ऊर्जासम्बन्धी जिम्मेवारी ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुने भएकाले, बङ्गलादेशले स्वच्छ ऊर्जा आयातलाई प्राथमिकतामा राखेको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “भविष्यमा हाम्रो ऊर्जासम्बन्धी सहकार्यलाई थप उचाइमा पु¥याउन अग्रसर रहन चाहन्छौँ । बङ्गलादेश र नेपालबीच जलवायु परिवर्तनको विषयमा धेरै समानता भएकाले यस विषयमा दुई देशबीच सहकार्यको ठूलो महत्व छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो– “सन् २०२६ को अन्त्यमा हाम्रा दुवै राष्ट्रहरु अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट अघि बढ्ने भएकाले त्यस बेलाका लागि पनि यो सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तन वार्तामा तीन देश (बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल)बीचको सहकार्यको पहललाई अगाडि बढाउन तथा प्राविधिक टोलीलाई त्यसको तयारीका लागि अघि बढ्न र छिट्टै मन्त्रीस्तरीय बैठकको समय तय गर्न मन्त्री शाहीले आह्वान समेत गर्नुभयो । “हाम्रो दुई देशका वार्ता टोली लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ । यहाँ बाकुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । हाम्रा लागि जलवायु विपदसँग जुध्न जलवायु वित्तको आवश्यकता र तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेलसियसमा सीमित गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन्”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

बाकु सम्मेलनले यी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दै, विशेष गरी जलवायु वित्तका सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री शाहीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कोप–२९ को भेटघाट महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र बङ्गलादेशबीच द्वीपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्य आगामी दिनमा झन प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा बङ्गलादेशका मन्त्री हसनले नेपालसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि सहकार्यको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

“यसले बङ्गलादेशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्न मद्दत गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन वार्तामा तथा साझा प्राथमिकतामा सहकार्य जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल, भूटान र बङ्गलादेशबीच समन्वयको आवश्यकता छ । हाम्रा साझा प्राथमिकतामा जलवायु वित्तको मुद्दा राख्नुपर्ने र तापक्रम १.५ भन्दा तल सीमित गर्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।” दक्षिण एशियामा जलवायुजन्य हानि नोक्सानीसम्बन्धी वार्तालाई क्षेत्रीयस्तरमा अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बङ्गलादेश, भूटान र नेपालबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक जति सक्दो चाँडो बङ्गलादेशमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । बैठकको समय भने पछि तय गरिने छ ।